Dairy products
नागपूर : शेतीला जोडधंदा मिळावा आणि शेतकरी समृद्ध व्हावा याकरिता महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) च्या वतीने पशुसंवर्धन विभागातर्फे दुधाळ जनावरांचे वाटप केले जाते.राज्यात दूध उत्पादन वाढीस चालना देण्यासाठी दुधाळ जनावरांच्या खरेदी किमतीत वाढ करण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet meeting) घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार आता गायीसाठी ७०, तर म्हशीसाठी ८० हजार रुपये खरेदी किंमत राहणार आहे. या योजनेची सविस्तर माहिती आपण जाणून घेणार आहोत. सरकारच्या वतीने विविध प्रकारच्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असतात. त्यात दुधाळ जनावरे खरेदीसाठी सुद्धा अनुदान सरकारने देत असते. त्यासाठी गाव निहाय उद्धिष्ट ठरवून दिलेलं आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करावी लागते. शासनाच्या पोर्टलवर जाऊन या योजनेकरिता रीतसर अर्ज करता येतो. सर्व अर्ज पुणे कार्यालयातून कार्यान्वित छाननी केले जातात. कागदपत्रांच्या छानणीनंतर लाभार्थ्यांची पाहिली व दुसरी यादी लावली जाते.
एक दिवसाचे प्रशिक्षण
या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे याकरिता विविध उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. दुधाळ जनावरांच्या किमतीस अनुसरून तीन वर्षांसाठी विमा उतरविणे बंधनकारक आहे. यातील शासनाच्या हिश्श्यानुसारची रक्कम देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच, निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसायविषयक एकदिवसीय प्रशिक्षणासाठी प्रतिलाभार्थी ५०० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनांची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षात केली जाणार आहे.
अनुदानात मोठी वाढ
दुधाळ जनावरांच्या योजनेत सरकारने वाढ केलेली आहे.यापूर्वी दुधाळ गाईची खरेदी किंमत ४० हजार होती. यात बदल करून ती ७० हजार रुपये करण्यात आली. म्हैशीची किंमत ४० हजारांवरून ८० हजार रुपये करण्यात आली. राज्यस्तरीय नावीन्यपूर्ण सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत तसेच जिल्हा वार्षिक नावीन्यपूर्ण जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत सहा किंवा चार किंवा दोन दुधाळ जनावरांच्या गटाऐवजी निवडलेल्या लाभार्थ्यांना केवळ दोन दुधाळ देशी किंवा संकरित गाई किंवा म्हैशींच्या गटाचे वाटप करण्यात येणार आहे.
असे मिळते अनुदान
सरकारने या योजनेसाठी असलेले अनुदान न वाढविल्याने शेतकऱ्यांना चांगली संधी आहे. राज्यात ही योजना कार्यान्वित केली जाणार असून, ती सुरु होताच नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविली जाईल. योजनेअंतर्गत ओबीसी शेतकयांना ५० टक्के, तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदान देण्याचे प्रावधान आहे.
