मुंबई : कंपन्यांनी केलेल्या अन्यायकारक धोरणामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी अद्यापही पीक विम्यापासून (Crop insurance) वंचित आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनवं, विविध पक्ष, शेतकरी यांनी यासंदर्भात वेळोवेळी आंदोलने केली तरी सुद्धा त्याची दखल पाहिजे त्या प्रमाणात घेतल्या गेली नव्हती. अखेर आता सरकारने पीक विम्याच्या प्रश्नाकडे गंभीरतेने लक्ष दिले असून कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी याबाबत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी मोठी घोषणा केली आहे .
३१ हे पर्यंत नुकसान भरपाई मिळणार
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. त्यानंतर अतिवृष्टी, गारपीट आणि अवकाळी पाऊस या कारणाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पिक विमा कंपनीकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. परंतु रक्कम देताना शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर अडवणूक होत होती तसेच पीक विम्याची रक्कम देण्यास कंपन्यांकडून चालढकल केली जात होती दरम्यान आता पीक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून ३१ मेपर्यंत नुकसान भरपाईची रक्कम वाटप करण्यात येईल. याबाबत कार्यवाही करण्यास कसूर केल्यास विमा कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधान परिषदेत दिली. येत्या १५ दिवसांत फेटाळलेल्या अर्जांची पुनर्तपासणी करून ते निकाली काढण्याचे निर्देश विमा कंपन्यांना दिले जातील. शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेऊ असेही कृषीमंत्री म्हणाले.
सभागृहात पीक विम्याच्या प्रश्नावर चर्चा
राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेत आमदार एकनाथ खडसे, प्रवीण दरेकर, सुरेश धस, नीलय नाईक,राजेश राठोड, प्रवीण पोटे पाटील यांनी सहभाग घेतला. यावेळी सत्तार म्हणाले, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राज्यात भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी अर्गो, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, युनायटेड इंडिया कंपनी आणि बजाज अलियान्झ या पाच विमा कंपन्यांमार्फत राबवण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसानभरपाई, लाभार्थी संख्या याचा वेळोवेळी आढावा विमा कंपन्यांकडून घेण्यात येतो. शेतकऱ्यांचे पीक विम्यासाठीचे अर्ज विविध कारणे दाखवून फेटाळल्याच्या तक्रारी आहेत. कोणत्याही शेतकऱ्याने पीक नुकसानीबाबतची माहिती दिली असेल तर त्यांना निश्चितपणे नुकसानभरपाई दिली जाईल. सर्व विमा कंपन्यांची बैठक अधिवेशन संपण्यापूर्वी घेण्यात येईल. .
सभागृहात मांडली आकडेवारी
मंत्री सत्तार यांनी पीक विमा योजनेसंदर्भात आकडेवारी सभागृहासमोर मांडली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सन २०२२ मध्ये राज्यातील ५७ लाख ६४ हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले. एकूण ६३ लाख ४० हजार लाभार्थ्यांना २८२२ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. त्यापैकी २३०५ कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. उर्वरित नुकसानभरपाई वाटप सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी १६७५ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वाटप करण्यात आल्याचे कृषीमंत्री सतार यांनी सांगितले.
- Advertisement -
- Advertisement -
नुकसान भरपाई लवकर जमा करून मेहरबानी करावी2