solar system : शेती आणि गावांच्या विकासाकरिता सरकारच्या दोन बंपर योजना; जाणून घ्या सविस्तर..

मुंबई : शेती आणि गावे समृद्ध झाली तरी ग्रामीण जनतेचा विकास होवून त्यांचे जीवनमान उंचावेल. सध्या शेतीला वीज आणि ग्रामीण युवकांना रोजगार आवश्यक आहे. ही बाबत लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने solar system आणि Village Skilling Centres बाबत मोठा निर्णय घेतला असून दोन महत्वाकांक्षी योजनांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या दोन योजना कोणत्या आहेत, त्याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात…

नुकतचं विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परिषदेत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या Solar solar system Agriculture Channel Scheme दुसऱ्या टप्प्याचे लोकार्पण झाले. शेतकऱ्यांना दिवसा देखील वीज उपलब्ध होण्यासाठी ही योजना अतिशय उपयुक्त ठरेल. शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठीची ही योजना सर्व जिल्ह्यांत प्रभावीपणे राबवावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
मिशन २०२५ द्वारे डिसेंबर २०२५ पर्यंत सर्व जिल्ह्यांतील किमान ३० टक्के शेतीच्या वाहिन्या अशा प्रकल्पांव्दारे सौर ऊर्जेवर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. या अभियानांतर्गत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा

शेती पंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा त्याचप्रमाणेवर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याचा लाभ राज्यातील ४५ लाख कृषी वीज ग्राहकांना होईल.

वीज खरेदी करारानुसार वीज बिलाची रक्कम देण्यासाठी ७०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र रिव्हॉल्विंग फंड देखील स्थापन करण्यात येईल. चालू वर्षासाठी या करिता १०० कोटी रुपये इतका निधी, हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यात येईल.या अभियानात वीज वाहिनीसाठीची जमीन अकृषी करण्याची गरज राहणार नाही. तसेच अशा जमिनीवरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना ३० वर्षांपर्यंत सर्व कर व शुल्कांतून सूट देण्यात येईल. कृषी वीज वाहिनी योजनेसाठीची जमीन नाममात्र एक रुपया वार्षिक भाडे पट्ट्याने देण्यास, यापुर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.

या जमिनीचे नोंदणी व मुद्रांक विभागाने ठरवलेल्या किंमतीच्या सहा टक्के दरानुसार किंवा प्रतिवर्षी १ लाख २५ हजार प्रति हेक्टर यापेक्षा जी रक्कम जास्त असेल, त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टा दर निश्चित करण्यात येईल.२०२३ ते २४ आणि २०२८ ते २९ या कालावधीसाठी एकूण ७०० कोटी रुपयांच्या निधीस आणि त्यापैकी २०२३-२४ साठी २५ कोटी रुपये इतक्या निधीस हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळण्यासाठी राज्यात २०१८ मध्ये प्रारंभ झालेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांसाठी तातडीने जागा उपलब्ध कराव्यात. कृषिपंपाचा मार्च २०२२ पर्यंतचा अनुशेष दूर करताना सौर ऊर्जेला प्राधान्य द्यावे असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis ) म्हणाले.

सरकार सुरु करणार 500 गावात कौशल्य केंद्रे

महाराष्ट्र सरकार 500 गावात कौशल्य केंद्रे (Village Skilling Centres) विकसित करण्याचा विचार करत आहे. ही प्रक्रिया पूर्णत्वास आली असून, लवकरच केंद्रे सुरू होण्याची शक्यता आहे, असे महाराष्ट्राचे कौशल्य-विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले. विविध स्किल्स, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग इत्यादी संकल्पना या प्रामुख्याने शहरी-केंद्रित आहे, परंतु सरकारने ग्रामीण कौशल्य केंद्रांची आवश्यकता ओळखून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक कौशल्ये प्रदान करण्यासाठी अशी कौशल्य केंद्रे सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात 50 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. आता अशा केंद्रांसाठी अर्ज येण्यास सुरुवात झाली असून, त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे, असेही मंत्री लोढा यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मंत्री लोढा म्हणाले, ‘सध्या आम्ही ही केंद्रे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शिवराज्याभिषेक दिनी सुरू करण्याची योजना आखत आहोत, जो ऑनलाइन कार्यक्रम असेल.’ असेही लोढा यांनी सांगितले.