Government decision
मुंबई : राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अशा १४ जिल्ह्याकरीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपीएल (केशरी) पात्र शेतकऱ्यांना धान्याचे वितरण करण्यात येत होते. मात्र ही योजना जून २०२२ पासून शासनाने बंद केली होती. याविरूध्द तीव्र संताप शेतकऱ्यांमधून सुरू झाल्याने अखेर शासनाने आता त्या शेतकऱ्यांना अन्नधान्या ऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तारण योजना सुरू करण्याचा निर्णय २८ फेब्रुवारी रोजी अन्न नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालयाने घेता आहे.
याबाबतची माहिती अशी की, राज्यात २०१४ मध्ये भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार आल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून व त्यांच्या अथक प्रयत्नातून अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपिएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांप्रमाणे (प्रतिमाह प्रति सदस्य ५ किलो अन्नधान्य, २ रू. प्रति किलो गहू व ३ रू. प्रति किलो तांदुळ या दराने ) अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येत होता. सदर योजनेकरिता आवश्यक असलेल्या अन्नधान्याची खरेदी केंद्र शासनाच्या Non NFSA योजनेंतर्गत गहू २२ रू. प्रति किलो व तांदुळ २३ रू. प्रति किलो या दराने करण्यात येत होती. तथापि, सदर योजनेंतर्गत यापुढे गहू व तांदुळ उपलब्ध होणार नसल्याचे भारतीय अन्न महामंडळाने ३१ मे २०२२ व १ सप्टेंबर २०२२ च्या पत्रान्वये ने कळविले होते. उपरोक्त बाब विचारात घेता शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण योजना कार्यान्वित करण्याची का बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
राज्य शासनाने ही योजना जून २०२२ पासून बंद केल्याने औरंगाबाद व अमरावती विभागातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यातील ज्यामध्ये ना औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा मधील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे धान्य बंद केले होते. यामध्ये शेतकऱ्यांमधून व , विरोधी पक्ष व स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेने तीव्र आक्षेप घेत आंदोलनाची ल भूमिका घेतली होती. त्यामुळे शासनाने आता या योजनेबाबत नरमाई घेत औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व तसेच नागपूर विभागातील वर्धा , जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) शिधा पत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्या ऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतर योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून -) याबाबत संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना या योजनेबाबतचे निर्देश व नियम अटी नेमून कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
